Electricity Bill ( Amendment ) 2021
“इलेक्ट्रिसिटी बिल (अमेंडमेंट) 2021, 1991च्या आर्थिक सुधारणा क्रांतीपेक्षाही मोठी सुधारणा क्रांती”
आत्ताच काही दिवसांपूर्व उदयन मुखर्जी यांना दिलेल्या मुलाखतीत बिग-बूल नावाने प्रसिद्ध असलेले राकेश झुनझुनवाला यांनी खूप मोठे विधान केले.
ते असे होते – “मला वाटते की, कोणीही इलेक्ट्रिसिटी बिल (अमेंडमेंट) वाचलेले नसावे, एकदा हे बिल पास झाले की ही 1991च्या आर्थिक सुधारणा क्रांतीपेक्षाही मोठी सुधारणा क्रांती असेल.”
कोणत्या असतील या सुधारणा? याबद्दल प्रकाश टाकणारा हा Article आहे.
इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 चा सारांश असा आहे की,
➡️राज्याची एकाधिकारशाही संपवून सर्वांसाठी स्पर्धा खुली करायची.
➡️ग्राहक त्यांच्या आवडीच्या कंपनीकडून सुविधा घेऊ शकतील, जसे मोबाइल नेटवर्क सर्विसच्या बाबतीत घेऊ शकतात
➡️विद्युत गळती/चोरीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी स्मार्ट मीटर लावल्या जाईल.
➡️लोकांच्या तक्रारीचे निराकरण लवकर होईल.
➡️24 X 7 इलेक्ट्रिसिटीचा अधिकार.
➡️आणि जे लोकं सौरऊर्जेकडे वळतील त्यांना प्रोत्साहन म्हणून सूट.
वरील सर्व मुद्द्यांवर आपण यावर प्रकाश टाकणार आहोतच. पण याची थोडीशी पार्श्वभूमी लक्षात घेऊया.
भारत हा जगात विद्युत वापराच्या बाबतीत तिसरा.
सर्वात मोठा देश आहे. परंतु त्यासोबतच थोडासा नाकर्ता सुद्धा आहे. AT&C losses यांनी केलेल्या सर्वेक्षणातून असे कळले की, विद्युतऊर्जा मुबलक प्रमाणात निर्माण झाली परंतु ती त्याच प्रमाणात ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे शक्य झाले नाही)
खालील चार्ट बघा.
एटी अँड सी 22 % विरुद्ध 8% जागतिक. आजघडीला फक्त 9% भारतीयांना प्रायव्हेट कंपनीद्वारे विद्युत पुरवठ्याची सुविधा प्राप्त आहे. (मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली) ए टी अँड सी यांच्यानुसार 2002 मध्ये 55 % असलेली वीज गळती किंवा वीज चोरी ही 2020 मध्ये 9% वर आली ज्यावेळी विद्युत पुरवठा हा तीन प्रायव्हेट कंपन्यांना करण्याची मुभा दिली गेली आणि यामुळेच वितरण प्रणालीचे डीलायसन्सिंग करणे का गरजेचे आहे? याला आधार मिळतो.
आता डिस्कॉम म्हणजे काय? डिस्कॉम म्हणजे विद्युत तयार करण्यापासून तर ग्राहकापर्यंत पोहोचवण्याची साखळी.
कच्चामाल (कोळसा आणि इंधन) —-> त्यापासून विद्युत निर्मिती —–> मग तिचे ट्रान्समिशन —–> त्याचं वितरण —–> आणि शेवटी त्याचा वापर म्हणजे कंजम्प्शन.
या साखळीत वितरण करणारी कंपनी किंवा वितरक (डिस्कॉम ) ही मागच्या तीन दशकांमध्ये सर्वात मोठा कच्चा दुवा ठरलेली आहे.भारतात 30 पेक्षा जास्त डिस्कॉम कंपन्या आहेत आणि दरवर्षी त्या नुकसानीच्या मोठमोठ्या गर्तेत जात आहेत.
2021 च्या आर्थिक वर्षातील त्यांचं नुकसान किंवा घाटा हा 90 हजार करोड रुपये होता. त्यामुळेच मग या डिस्ट्रीब्यूशन किंवा डिस्कॉम कंपन्या विद्युत निर्मितीसाठी वेळेवर पैसा देऊ शकत नाही.मार्च 2021 चे 67, 917 करोड रुपयाचे देणं ते देऊ शकलेले नाहीत आणि यामुळे मग नवीन विद्युत निर्मितीस अडचण निर्माण होते.
त्यामुळेच नवीन सुधारणाबिलामध्ये डिस्कॉमवर (वितरण) मुख्य फोकस ठेवून काम केल्या गेले आहे.यापूर्वी राज्य सरकारांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर डिस्कॉममध्ये पैसा ओतल्या जायचा. परंतु त्याचा उपयोग शून्य होता आणि त्या सर्व आणखी कर्जात बुडत जात होत्या.
पी उमाशंकर माजी ऊर्जा सचिव आणि विनय चॅटर्जी चेअरमेन फीडबॅक इन्फ्रा यांनी खालील चार्टमध्ये दाखवलेले मुद्दे, हे या नुकसानीचे मुख्य कारण असल्याचे सांगितलेले आहे. आणि म्हणून जुन्या अडचणींना नवीन उपायांची गरज पडली. मागच्या अर्थसंकल्पात 3.05 लाख करोड रुपये पुढच्या पाच वर्षात डिस्कॉमच्या पुनरुत्थानासाठी टाकण्याचे नियोजन करण्यात आले. परंतु यावेळी फक्त पैसे टाकून तात्पुरती मलमपट्टी करून सोडण्याऐवजी डिस्कॉम ऑपरेशन कंपन्यांमध्ये खरोखर बदल घडवून आणण्याचे ठरविले गेले आहे.
आजपर्यंत राज्य सरकारांची एकाधिकारशाही ही डिस्कॉममध्ये होती. परंतु इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 मध्ये याला डीलायसन्स करण्याचे नियोजित करण्यात आलेले आहे, म्हणजेच एकापेक्षा जास्त कंपन्या या एकाच राज्यात वितरणाचे काम करू शकतील. म्हणजेच तुम्ही ती कंपनी निवडू शकता ज्या कंपनीची सेवा तुम्हाला सर्वात चांगली वाटते, जसे तुम्ही आता मोबाईल नेटवर्क कंपनीला निवडता.
यात आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बिलाच्या रकमेचे संकलन आणि बिलिंग यासारख्या अडचणींवर मात करण्यासाठी प्रायव्हेट कंपन्यांना सुद्धा डिस्कॉमसोबत काम करण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. एक तर ते फ्रॅंचाईजी म्हणून ज्यातून ते राज्य सरकारच्या डिस्कॉमला कार्यामध्ये मदत करतील किंवा दुसरे ते स्वतः लायसन्स घेतील. (म्हणजेच सर्व प्रकारच्या संसाधनाची सुद्धा जबाबदारी त्यांची राहील.)
तसेच पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडेल सुद्धा या कंपन्यांना आपला घाटा कमी करण्यास मदत करेल, सोबतच 24 X 7 इलेक्ट्रिसिटी देण्यास मदत होईल आणि पारंपारिक ऊर्जा स्रोत शोधण्याच्या कार्यात आणखी गुंतवणूक सुद्धा होईल.
टाटा पावरने ढोबळमानाने दिलेले अंदाजपत्रक बघा. प्रायव्हेट कंपन्या जसे की टाटा पावर (लायसनसी मॉडेल दिल्ली, ओडिसा) आणि टोरेंट पावर (फ्रेंचाइजी मॉडेल भिवंडी) यासारख्या कंपन्या आत्ताच निविदा जिंकायला लागलेल्या आहेत. अदानी ट्रान्समिशन हेसुद्धा लायसन्स घेण्याच्या मागे लागलेले हे आणि त्यानंतर ते स्मार्ट मीटर बदली करण्याच्या निविदेमध्ये सहभाग घेण्यापासून आपल्या निविदा प्रक्रियेतील सहभागाला सुरुवात करणार आहेत.
आणखी एक महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे ‘स्मार्ट मीटर’ आहे.
ज्यामुळे लिकेज/चोरी थांबविण्यास मदत होईल आणि बिलाची वसुली सुद्धा मोठ्या प्रमाणात होईल.
ज्या सरकारी कार्यालयातील पावर लॉस हा आताच्या मीटरनुसार 15% पेक्षा जास्त आहे. त्या कार्यालयातील मिटर हे ‘प्रीपेड स्मार्ट मीटर’ मध्ये 2023 च्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत बदल केल्या जाणार आहेत.
पावर लाईन रिसर्चनुसार स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातून डिस्कॉमची बिलाच्या रकमेची वसुली ही 95% नी जास्त झालेली आहे, सोबतच त्यामुळे एवरेज रेवेन्यू जनरेट होण्यात 15 % वाढ झालेली आहे. पुढचा मुद्दा म्हणजे ‘फिक्स पावर परचेस एग्रीमेंट’. यात सुद्धा बदल करून यापुढे कंपन्या सरळ-सरळ ज्याठिकाणी एक्सचेंज आहे तिथूनच आपल्याला लागणारी ऊर्जा घेऊ शकतील. (#IEX)
आणखी काही सकारात्मक मुद्दे असे की, शेतीसाठी सोलरपंप मागणीनुसार वेगवेगळे दरपत्रक दिल्या जाईल आणि डीबीटीच्या माध्यमातून ग्राहकाच्या खात्यात सबसिडीची रक्कम. हे सर्व होण्यासाठी जवळपास एक वर्षाचा कालावधी लागेल.सोबतच प्रायव्हेट कंपन्यांना सहभाग नोंदवण्यासाठी आणि संसाधनांमध्ये बदल करण्यासाठी हा कालावधी पुरेसा आहे. यात आणखी एक मोठी गोष्ट म्हणजे प्रायव्हेट कंपन्या यावरील घडामोडींवर खूप बारीक नजर ठेवून आहेत.
उदाहरण म्हणून टाटा पॉवरच्या ‘अर्निंग कॉल’ मध्ये काय दिलेले आहे? ते वाचा. तात्पर्य हेच आहे की, भारताकडे जगातील सर्वात मोठे आणि सोबतच गुंतागुंतीचे असे ऊर्जा क्षेत्र आहे. मागच्या दोन दशकात हळूवारपणे होत असलेली क्रांती आपल्याला दिसली. जसे की, ग्रीडच्या माध्यमातून विद्युत वितरण, कमी प्रमाणात होणारा पावर कट आणि पारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये वाढ.
जर हे बिल पास झालं तर पुढचं दशक हे ‘ऊर्जा क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनाचा काळ’ म्हणून ओळखला जाईल,आणखी थोडीशी माहिती – नीती आयोगाचा विस्तृत अहवाल. (ज्यामध्ये विद्युत वितरण क्षेत्रातील काही विशेष बाबी इथे दिलेल्या आहेत.)
??
https://powermin.gov.in › filesPDF
Draft Electricity (Amendment) Bill, 2021- Ministry of Power
